10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 6 and 7 October 2026, covering the RBI’s repo rate hike to 5.50% and the shift to calibrated tightening, the 57th GST Council meeting, ISRO’s first dedicated commercial SSLV mission, Pre-COP31 talks in Fiji, MoSPI’s green accounting roadmap, Maharashtra’s water rationing and the Bihar election announcement. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. With reference to the October 2026 decision of the Monetary Policy Committee (MPC) of the RBI, consider the following statements:
- The policy repo rate was raised by 25 basis points to 5.50%, the first hike since February 2023.
- The change in stance from “neutral” to “calibrated tightening” was adopted unanimously.
- The MPC has six members, three from the RBI and three external members appointed by the Government.
Which of the statements given above is/are correct?
Q1. RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अक्टूबर 2026 के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की गई, जो फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि है।
- रुख को “तटस्थ” से “सुविचारित सख्ती” में बदलने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- MPC में छह सदस्य होते हैं, जिनमें तीन RBI से और तीन सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी सदस्य होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Statements 1 and 3 are correct. Statement 2 is incorrect: the rate decision was unanimous, but the stance change was carried by a narrower 4-2 majority. In the news: the RBI also raised its inflation projection to 5.2% and its FY27 GDP growth forecast to 7.1%, citing crude prices above 100 dollars a barrel.
कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है: दर संबंधी निर्णय सर्वसम्मत था, परंतु रुख में परिवर्तन 4-2 के बहुमत से पारित हुआ। समाचार में: RBI ने मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.2% और FY27 की GDP वृद्धि का अनुमान 7.1% किया तथा कच्चे तेल के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने का हवाला दिया।
Q2. Under the flexible inflation-targeting framework that guides the RBI’s Monetary Policy Committee, the CPI inflation target is:
Q2. RBI की मौद्रिक नीति समिति का मार्गदर्शन करने वाले लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है?
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Answerउत्तर: (a)
The target is 4% with a band of plus or minus 2%, that is 2% to 6%, set under the amended RBI Act, 1934 and the Monetary Policy Framework Agreement. In the news: retail inflation stayed above the 4% target for a third straight month before the MPC hiked the repo rate to 5.50%.
लक्ष्य 4% है, जिसमें धन या ऋण 2% की सीमा अर्थात 2% से 6% है, जो संशोधित RBI अधिनियम, 1934 और मौद्रिक नीति ढाँचा समझौते के अंतर्गत निर्धारित है। समाचार में: MPC द्वारा रेपो दर को 5.50% करने से पहले खुदरा मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने 4% लक्ष्य से ऊपर रही।
Q3. Consider the following statements:
- Under Section 151A of the Representation of the People Act, 1951, a bypoll is not held if the remainder of a vacant seat’s term is less than one year.
- The GST Council functions under Article 279A of the Constitution and is chaired by the Union Finance Minister.
- In the GST Council, the Centre’s vote carries a weightage of one-half, and decisions need a simple majority of votes cast.
Which of the statements given above is/are correct?
Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A के अनुसार, यदि रिक्त सीट के कार्यकाल का शेष भाग एक वर्ष से कम हो तो उपचुनाव नहीं कराया जाता।
- GST परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत कार्य करती है और उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- GST परिषद में केंद्र के मत का भारांक आधा होता है और निर्णय के लिए डाले गए मतों का साधारण बहुमत पर्याप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect: the Centre’s vote carries one-third weightage and all states together two-thirds, and a decision needs a three-fourths majority of votes cast. In the news: bypolls were held on 6 October for Nagaon, Madurantakam, Dharapuram and Thattanchavady, and the 57th GST Council meeting was scheduled for 7 October.
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: केंद्र के मत का भारांक एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई होता है, तथा निर्णय के लिए डाले गए मतों का तीन-चौथाई बहुमत आवश्यक है। समाचार में: 6 अक्टूबर को नगांव, मदुरांतकम, धारापुरम और थट्टनचावडी में उपचुनाव हुए तथा 57वीं GST परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को निर्धारित थी।
Q4. ISRO’s first dedicated commercial SSLV mission, flown under the “Space MAITRI” partnership, will carry the 450-kg “Optimus” satellite built by which country?
Q4. “स्पेस मैत्री” साझेदारी के अंतर्गत ISRO के पहले समर्पित वाणिज्यिक SSLV मिशन में 450 किलोग्राम का “ऑप्टिमस” उपग्रह जाएगा, जिसे किस देश ने बनाया है?
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Answerउत्तर: (d)
The Optimus satellite is the largest Australian-designed and built spacecraft to date, and the mission is flown under the India-Australia “Space MAITRI” partnership from Sriharikota. In the news: the launch is marketed by NewSpace India Limited (NSIL), ISRO’s commercial arm.
ऑप्टिमस उपग्रह अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया-निर्मित और ऑस्ट्रेलिया-डिज़ाइन किया गया अंतरिक्ष यान है, और यह मिशन श्रीहरिकोटा से भारत-ऑस्ट्रेलिया “स्पेस मैत्री” साझेदारी के अंतर्गत उड़ाया जाएगा। समाचार में: इस प्रक्षेपण का विपणन ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) कर रही है।
Q5. With reference to Indian launch vehicles, consider the following statements:
- The Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) is designed for quick, low-cost, on-demand launches of small payloads of up to about 500 kg to Low Earth Orbit.
- NewSpace India Limited (NSIL) is ISRO’s commercial arm that markets launches such as the SSLV mission.
- The SSLV is the main vehicle used to place heavy payloads in geostationary transfer orbit.
Which of the statements given above is/are correct?
Q5. भारतीय प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) लगभग 500 किलोग्राम तक के छोटे पेलोड को निम्न भू-कक्षा में त्वरित, कम लागत और मांग-आधारित प्रक्षेपण के लिए बनाया गया है।
- न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ISRO की वाणिज्यिक शाखा है, जो SSLV मिशन जैसे प्रक्षेपणों का विपणन करती है।
- भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में भारी पेलोड स्थापित करने के लिए SSLV मुख्य यान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect: heavier payloads to geostationary transfer orbit are carried by the GSLV and LVM3, while the PSLV is the workhorse for Sun-synchronous and other orbits. In the news: ISRO is preparing its first dedicated commercial SSLV flight from Sriharikota.
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में भारी पेलोड GSLV और LVM3 ले जाते हैं, जबकि PSLV सूर्य-तुल्यकालिक और अन्य कक्षाओं के लिए मुख्य यान है। समाचार में: ISRO श्रीहरिकोटा से अपनी पहली समर्पित वाणिज्यिक SSLV उड़ान की तैयारी कर रहा है।
Q6. India engages with Pacific Island nations on climate resilience, disaster management and coastal monitoring through which platform? (In the news: Fiji hosted the Pre-COP31 climate talks at Nadi.)
Q6. भारत जलवायु सहनीयता, आपदा प्रबंधन और तटीय निगरानी पर प्रशांत द्वीप देशों के साथ किस मंच के माध्यम से जुड़ता है? (समाचार में: फ़िजी ने नाडी में प्री-COP31 जलवायु वार्ताओं की मेज़बानी की।)
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Answerउत्तर: (a)
FIPIC is India’s platform for engagement with Pacific Island countries. IORA and BIMSTEC are Indian Ocean and Bay of Bengal groupings, and the Quad is a four-nation strategic dialogue. In the news: Fiji hosted the Pre-COP31 meetings at Nadi from 5 to 8 October 2026, focused on climate finance, adaptation, and loss and damage for Pacific small island developing states.
FIPIC प्रशांत द्वीप देशों के साथ जुड़ाव का भारत का मंच है। IORA और बिम्सटेक हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के समूह हैं, तथा क्वाड चार देशों का रणनीतिक संवाद है। समाचार में: फ़िजी ने 5 से 8 अक्टूबर 2026 तक नाडी में प्री-COP31 बैठकों की मेज़बानी की, जिनका केंद्र जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा प्रशांत लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए हानि और क्षति था।
Q7. With reference to the MoSPI strategy for Environmental-Economic Accounts for 2026-30, consider the following statements:
- It aims to measure the value of natural wealth such as forests, water, minerals and ecosystem services.
- It builds on the UN System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) framework.
- It replaces the conventional GDP series with a Green GDP figure.
Which of the statements given above is/are correct?
Q7. पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा के लिए MoSPI की 2026-30 की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसका उद्देश्य वनों, जल, खनिजों और पारिस्थितिकी सेवाओं जैसी प्राकृतिक संपदा का मूल्य मापना है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA) ढाँचे पर आधारित है।
- यह पारंपरिक GDP श्रृंखला के स्थान पर हरित GDP का आँकड़ा लाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect: natural capital accounts are reported alongside conventional GDP data, not in place of it. In the news: MoSPI, the nodal statistical agency, released the 2026-30 roadmap building on its 2022-26 strategy and SEEA-aligned accounts first published in 2018.
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: प्राकृतिक पूँजी लेखे पारंपरिक GDP आँकड़ों के साथ-साथ जारी किए जाते हैं, उनके स्थान पर नहीं। समाचार में: नोडल सांख्यिकीय एजेंसी MoSPI ने 2022-26 की रणनीति और 2018 में पहली बार प्रकाशित SEEA-आधारित लेखों पर आधारित 2026-30 की रूपरेखा जारी की।
Q8. Which Article of the Constitution deals with the removal and suspension of a member of a Public Service Commission, requiring a reference to the Supreme Court for removal on grounds of misbehaviour? (In the news: Maharashtra has proposed a probe into MPSC chairpersons after a paper leak.)
Q8. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है, जिसमें कदाचार के आधार पर हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजना आवश्यक है? (समाचार में: पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र ने MPSC अध्यक्षों की जाँच का प्रस्ताव रखा है।)
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Answerउत्तर: (c)
Article 317 provides for removal and suspension of a Chairman or member of a Public Service Commission. Article 315 provides for the Commissions, Article 316 deals with appointment and term of members, and Article 320 lists their functions. In the news: Maharashtra has proposed a committee to examine the conduct of current and former MPSC chairpersons after the Drug Inspector exam paper leak.
अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने और निलंबित करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 आयोगों की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 320 उनके कार्य बताता है। समाचार में: ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद महाराष्ट्र ने MPSC के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों के आचरण की जाँच के लिए समिति का प्रस्ताव रखा है।
Q9. With reference to Maharashtra’s water-rationing decision, consider the following statements:
- A Cabinet sub-committee decided on a phased 10% cut in water supply across urban and rural areas from 16 October.
- Around 170 tehsils across 13 districts received deficient rainfall this season.
- Water is a subject in the Union List of the Seventh Schedule, so drought relief norms are framed only by Parliament.
Which of the statements given above is/are correct?
Q9. महाराष्ट्र के जल-राशनिंग निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में चरणबद्ध 10% कटौती का निर्णय लिया।
- इस मौसम में 13 जिलों के लगभग 170 तहसीलों में अपर्याप्त वर्षा हुई।
- जल सातवीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है, इसलिए सूखा राहत के मानदंड केवल संसद बनाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (d)
Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect: water is a State subject under the Seventh Schedule (Entry 17, State List), although central funding norms for relief flow through the SDRF and NDRF framework. In the news: the Aurangabad division’s dams stand at about 27.59% of capacity against about 64.89% in Nashik.
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: जल सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 17), यद्यपि राहत के लिए केंद्रीय वित्तपोषण मानदंड SDRF और NDRF ढाँचे से आते हैं। समाचार में: औरंगाबाद संभाग के बाँध लगभग 27.59% क्षमता पर हैं, जबकि नासिक में यह लगभग 64.89% है।
Q10. The Model Code of Conduct, which came into force when the Election Commission announced the Bihar Assembly election schedule, is best described as:
Q10. आदर्श आचार संहिता, जो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हुई, का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
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Answerउत्तर: (a)
The Model Code of Conduct is a convention, not a statute: it rests on consensus among parties and the Election Commission’s powers under Article 324. In the news: Bihar’s 243-seat Assembly election will be held in two phases on 6 and 11 November, with counting on 14 November.
आदर्श आचार संहिता एक परिपाटी है, कानून नहीं: यह दलों की सहमति और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर आधारित है। समाचार में: बिहार की 243 सीटों का विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी।
How to use this quiz
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