10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 31 October 2026, covering digital arrest scams and mule accounts, the new social security boards for gig workers, NavIC and the NVS-03 launch, the new Chief of the Air Staff, the first BIMSTEC maritime exercise, extra tax devolution to States and Delhi’s air quality. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. With reference to ‘digital arrest’ scams and cyber fraud in India, consider the following statements:
- Indian law has no provision for arresting or interrogating a person over a video call.
- The national cyber fraud helpline 1930 is run by the Ministry of Electronics and Information Technology.
- The RBI’s 2017 circular on customer liability covers unauthorised electronic banking transactions.
Which of the statements given above is/are correct?
Q1. भारत में ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी और साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारतीय क़ानून में वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने या उससे पूछताछ करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन 1930 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है।
- ग्राहक दायित्व पर आरबीआई का 2017 का परिपत्र अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन पर लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Statement 1 is correct: there is no such thing as a ‘digital arrest’, and such calls are always scams. Statement 2 is wrong: the helpline 1930 and cybercrime.gov.in are run by the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry of Home Affairs. Statement 3 is correct: the July 2017 circular limits liability for unauthorised transactions, which is why victims coerced into making transfers themselves often have no remedy, a gap the Supreme Court raised in October 2026.
कथन 1 सही है: ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कॉल हमेशा ठगी होती हैं। कथन 2 ग़लत है: हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) चलाता है। कथन 3 सही है: जुलाई 2017 का परिपत्र केवल अनधिकृत लेन-देन पर दायित्व सीमित करता है, इसलिए दबाव में स्वयं पैसा भेजने वाले पीड़ितों को अक्सर राहत नहीं मिलती; सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में यही कमी उठाई।
Q2. In the context of cyber fraud, the term ‘mule account’ refers to:
Q2. साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में ‘म्यूल खाता’ शब्द किसे दर्शाता है?
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Answerउत्तर: (b)
A mule account is a bank account, often opened in someone else’s name or rented out, that criminals use to receive and quickly move scam money so the trail is hard to follow. The RBI’s KYC Amendment Directions, 2026 require banks to flag suspected mule accounts and place temporary debit holds on them. Dormant accounts with no activity for ten years are a different category, and their balances move to the RBI’s DEA Fund.
म्यूल खाता ऐसा बैंक खाता है, जो अक्सर किसी दूसरे के नाम पर खोला या किराए पर लिया जाता है, और जिससे अपराधी ठगी का पैसा पाकर जल्दी आगे भेजते हैं ताकि सुराग न मिले। आरबीआई के केवाईसी संशोधन निर्देश, 2026 बैंकों से संदिग्ध म्यूल खातों को चिह्नित कर अस्थायी डेबिट रोक लगाने को कहते हैं। दस वर्ष से निष्क्रिय खाते अलग श्रेणी हैं, जिनकी राशि आरबीआई के DEA फंड में जाती है।
Q3. The National Social Security Board for Unorganised Workers and the National Social Security Board for Gig and Platform Workers, notified in October 2026, were constituted under which of the following?
Q3. अक्टूबर 2026 में अधिसूचित असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और गिग व प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किसके तहत गठित किए गए?
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Answerउत्तर: (d)
Both boards were constituted under the Code on Social Security, 2020, one of the four labour codes. It is the first national law to define gig workers and platform workers separately, and it provides for a fund to which aggregators contribute 1-2% of annual turnover, capped at 5% of payments to such workers. The Code subsumed the Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008. Both boards are chaired by the Union Labour Minister.
दोनों बोर्ड चार श्रम संहिताओं में से एक, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गठित हुए। यह गिग कामगार और प्लेटफ़ॉर्म कामगार को अलग-अलग परिभाषित करने वाला पहला राष्ट्रीय क़ानून है और एक कोष का प्रावधान करता है, जिसमें एग्रीगेटर वार्षिक कारोबार का 1-2% देते हैं, जिसकी सीमा ऐसे कामगारों को किए भुगतान का 5% है। इस संहिता में 2008 का अधिनियम समाहित हो गया। दोनों बोर्डों के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री हैं।
Q4. ‘Social security and social insurance’ and ‘welfare of labour’ are subjects listed in which part of the Seventh Schedule of the Constitution of India?
Q4. ‘सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा’ तथा ‘श्रमिकों का कल्याण’ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के किस भाग में सूचीबद्ध हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Both are Concurrent List (List III) subjects, so Parliament and State legislatures can both make laws on them; if they conflict, the Union law generally prevails under Article 254. This is why The Hindu’s editorial of 31 October 2026 argued that the new national social security boards should give States and trade unions of all political shades a real voice.
दोनों समवर्ती सूची (सूची III) के विषय हैं, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इन पर क़ानून बना सकते हैं; टकराव होने पर अनुच्छेद 254 के तहत सामान्यतः केंद्रीय क़ानून प्रभावी होता है। इसी कारण द हिंदू के 31 अक्टूबर 2026 के संपादकीय ने कहा कि नए राष्ट्रीय बोर्डों में राज्यों और सभी विचारधाराओं की ट्रेड यूनियनों को वास्तविक भागीदारी मिलनी चाहिए।
Q5. With reference to India’s navigation satellite system, consider the following statements:
- NVS-03 is the third satellite in the second-generation NVS series.
- The NVS satellites carry at least one indigenously made atomic clock.
- NavIC is designed to provide global positioning coverage like GPS.
Which of the statements given above is/are correct?
Q5. भारत की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- NVS-03 दूसरी पीढ़ी की NVS शृंखला का तीसरा उपग्रह है।
- NVS उपग्रहों में कम से कम एक स्वदेशी परमाणु घड़ी लगी है।
- NavIC को GPS की तरह वैश्विक स्थिति-निर्धारण कवरेज देने के लिए बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct. GSLV-F18 placed NVS-03, the third of five next-generation navigation satellites, in a geosynchronous transfer orbit on 30 October 2026; unlike the first-generation IRNSS satellites, which relied on imported clocks, the NVS series carries indigenous atomic clocks. Statement 3 is wrong: NavIC is a regional system, covering India and about 1,500 km around it.
कथन 1 और 2 सही हैं। GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को पाँच अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों में से तीसरे, NVS-03, को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया; पहली पीढ़ी के IRNSS उपग्रह आयातित घड़ियों पर निर्भर थे, जबकि NVS शृंखला में स्वदेशी परमाणु घड़ियाँ हैं। कथन 3 ग़लत है: NavIC क्षेत्रीय प्रणाली है, जो भारत और उसके आसपास लगभग 1,500 किमी तक कवरेज देती है।
Q6. After a satellite is placed in a Geosynchronous Transfer Orbit (GTO), which onboard system is generally used to raise its perigee and circularise its orbit, as was done for NVS-03?
Q6. किसी उपग्रह को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित करने के बाद, उसकी उपभू ऊँचाई बढ़ाने और कक्षा को वृत्ताकार करने के लिए सामान्यतः कौन-सी ऑनबोर्ड प्रणाली प्रयोग होती है, जैसा NVS-03 के लिए किया गया?
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Answerउत्तर: (b)
A GTO is an elliptical orbit with a low perigee and a high apogee of about 35,786 km. Near apogee the satellite fires its own engine, called an apogee motor, to raise the perigee and circularise the orbit. NVS-03 used its Liquid Apogee Motor (LAM), with the first manoeuvre on 31 October 2026, on its way to the 111.75° East slot. The cryogenic stage and strap-ons belong to the rocket and fall away before this.
GTO दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, जिसकी उपभू ऊँचाई कम और अपभू लगभग 35,786 किमी होती है। अपभू के पास उपग्रह अपना इंजन, जिसे एपोजी मोटर कहते हैं, चलाकर उपभू ऊँचाई बढ़ाता है और कक्षा को वृत्ताकार करता है। NVS-03 ने अपनी लिक्विड एपोजी मोटर (LAM) का उपयोग किया; पहला युक्तिचालन 31 अक्टूबर 2026 को हुआ और लक्ष्य 111.75° पूर्व का स्थान है। क्रायोजेनिक चरण और स्ट्रैप-ऑन रॉकेट के भाग हैं, जो इससे पहले अलग हो जाते हैं।
Q7. Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took over as the 29th Chief of the Air Staff on 31 October 2026. Consider the following statements:
- The President is the Supreme Commander of the armed forces under Article 53(2) of the Constitution.
- Chiefs of the three services are appointed on the decision of the Appointments Committee of the Cabinet.
Which of the statements given above is/are correct?
Q7. एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को 29वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।
- तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के निर्णय से होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Both statements are correct. Article 53(2) vests the supreme command of the defence forces in the President, while the Appointments Committee of the Cabinet, chaired by the Prime Minister, decides the appointment of service chiefs. Air Chief Marshal Dixit, an experimental test pilot, was Chief of Integrated Defence Staff during Operation Sindoor and Vice Chief before this appointment.
दोनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 53(2) रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित करता है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सेना प्रमुखों की नियुक्ति तय करती है। प्रायोगिक परीक्षण पायलट एयर चीफ मार्शल दीक्षित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ़ प्रमुख थे और इससे पहले उप वायुसेना प्रमुख थे।
Q8. Which one of the following countries is NOT a member of BIMSTEC, whose first Maritime Security Exercise began on 30 October 2026?
Q8. निम्नलिखित में से कौन-सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है, जिसका पहला समुद्री सुरक्षा अभ्यास 30 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ?
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Answerउत्तर: (a)
Maldives is not a member. BIMSTEC has seven members: Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It was set up by the Bangkok Declaration of 1997, its secretariat is in Dhaka, and its Charter came into force in 2024. The inaugural maritime exercise (30 October to 3 November 2026) gave a central role to the Andaman and Nicobar Command, India’s only tri-service command.
मालदीव सदस्य नहीं है। बिम्सटेक के सात सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी स्थापना 1997 की बैंकॉक घोषणा से हुई, सचिवालय ढाका में है और इसका चार्टर 2024 में लागू हुआ। पहले समुद्री अभ्यास (30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026) में भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान, अंडमान और निकोबार कमान, की केंद्रीय भूमिका रही।
Q9. The Centre released an additional tax devolution instalment of ₹1,09,019 crore to the States on 31 October 2026. Consider the following statements:
- Cesses and surcharges levied by the Union form part of the divisible pool shared with States.
- The States’ share of the divisible pool is recommended by the Finance Commission constituted under Article 280.
- The States’ share has been 41% of the divisible pool since the 15th Finance Commission.
Which of the statements given above is/are correct?
Q9. केंद्र ने 31 अक्टूबर 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर हस्तांतरण किस्त जारी की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार राज्यों के साथ बँटने वाले विभाज्य पूल का भाग हैं।
- विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से की सिफ़ारिश अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग करता है।
- 15वें वित्त आयोग से विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Statements 2 and 3 are correct. Under Article 270, Union taxes are shared with States, but cesses and surcharges are excluded from the divisible pool, so statement 1 is wrong. The Finance Commission, set up every five years under Article 280, recommends the vertical share; the 15th Commission fixed it at 41%, down from 42%, after Jammu and Kashmir became a Union Territory. Uttar Pradesh received the largest amount in the October 2026 release (₹19,208 crore).
कथन 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्रीय करों का बँटवारा राज्यों से होता है, पर उपकर और अधिभार विभाज्य पूल से बाहर रहते हैं, इसलिए कथन 1 ग़लत है। हर पाँच वर्ष में अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर हिस्से की सिफ़ारिश करता है; जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद 15वें आयोग ने इसे 42% से घटाकर 41% किया। अक्टूबर 2026 की किस्त में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली (₹19,208 करोड़)।
Q10. Delhi recorded its lowest October average AQI in eight years (166) in 2026. How many categories does India’s National Air Quality Index use to describe air quality?
Q10. 2026 में दिल्ली का अक्टूबर का औसत AQI (166) आठ वर्षों में सबसे कम रहा। भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु गुणवत्ता को कितनी श्रेणियों में बताता है?
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Answerउत्तर: (d)
The National AQI, launched in 2014, has six categories: Good (0-50), Satisfactory (51-100), Moderately Polluted (101-200), Poor (201-300), Very Poor (301-400) and Severe (401-500). It is based on up to eight pollutants, including PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 and lead. Delhi’s October 2026 average of 166 falls in the Moderate band; between January and October it had 220 Good to Moderate days.
2014 में शुरू हुए राष्ट्रीय AQI में छह श्रेणियाँ हैं: अच्छा (0-50), संतोषजनक (51-100), मध्यम (101-200), ख़राब (201-300), बहुत ख़राब (301-400) और गंभीर (401-500)। यह PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और सीसा सहित आठ तक प्रदूषकों पर आधारित है। दिल्ली का अक्टूबर 2026 का औसत 166 मध्यम श्रेणी में आता है; जनवरी से अक्टूबर के बीच 220 दिन अच्छे से मध्यम रहे।
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