10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 11 November 2026, covering Centre-State relations and the Inter-State Council, OBC reservation and the creamy layer, the latest PLFS employment data, the Labour Codes, the Stockholm Convention, coal gasification and MATSYA-6000. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. The editorial of 11 November 2026 on the Kurian Joseph Committee suggested taking State concerns to the Inter-State Council. Consider the following statements:
- Article 263 empowers the President to establish an Inter-State Council.
- The Inter-State Council was set up in 1990 on the recommendation of the Sarkaria Commission.
- The Rajamannar Committee on Centre-State relations was set up by the Union Government.
Which of the statements given above is/are correct?
Q1. कुरियन जोसेफ समिति पर 11 नवंबर 2026 के संपादकीय में राज्यों की चिंताओं को अंतर-राज्य परिषद में ले जाने का सुझाव दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।
- अंतर-राज्य परिषद 1990 में सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश पर स्थापित की गई।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति केंद्र सरकार ने गठित की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct. Article 263 lets the President set up an Inter-State Council, which was created in 1990 following the Sarkaria Commission. Statement 3 is wrong: the Rajamannar Committee (1969) was set up by the Tamil Nadu Government, not the Centre.
कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद बना सकते हैं, जिसे सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश पर 1990 में गठित किया गया। कथन 3 ग़लत है: राजमन्नार समिति (1969) तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं।
Q2. The Rajamannar Committee of 1969, one of the first State-level reviews of Centre-State relations, was set up by the Government of:
Q2. केंद्र-राज्य संबंधों की पहली राज्य-स्तरीय समीक्षाओं में से एक, 1969 की राजमन्नार समिति किस राज्य सरकार ने गठित की थी?
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Answerउत्तर: (c)
The Rajamannar Committee was set up by the Tamil Nadu Government in 1969. The editorial cites it as part of the State’s tradition of examining federal questions, which the recently disbanded Kurian Joseph Committee continued. At the Union level, the Sarkaria Commission (1983) and the Punchhi Commission (2007) reviewed Centre-State relations.
राजमन्नार समिति 1969 में तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी। संपादकीय इसे राज्य की उस परंपरा का हिस्सा बताता है जिसे हाल में भंग की गई कुरियन जोसेफ समिति आगे बढ़ा रही थी। केंद्र स्तर पर सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की।
Q3. With reference to the Supreme Court’s judgment in Indra Sawhney v. Union of India (1992), consider the following statements:
- It upheld 27% reservation for OBCs in central services, subject to exclusion of the creamy layer.
- It held that total reservation should not normally exceed 50%, except in extraordinary situations.
Which of the statements given above is/are correct?
Q3. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसने केंद्रीय सेवाओं में OBC के लिए 27% आरक्षण को क्रीमी लेयर को बाहर रखने की शर्त पर बरकरार रखा।
- इसने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Both statements are correct. Indra Sawhney (1992) upheld the 27% OBC quota on condition that the creamy layer is excluded, and capped total reservation at 50% barring extraordinary situations. The editorial discusses how the creamy layer rules framed in 1993 were later applied inconsistently.
दोनों कथन सही हैं। इंद्रा साहनी (1992) ने क्रीमी लेयर को बाहर रखने की शर्त पर 27% OBC आरक्षण बरकरार रखा और असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की। संपादकीय बताता है कि 1993 में बने क्रीमी लेयर नियम बाद में असंगत रूप से लागू हुए।
Q4. Article 338B of the Constitution, inserted by the 102nd Amendment Act, 2018, deals with which of the following?
Q4. 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ा गया संविधान का अनुच्छेद 338B किससे संबंधित है?
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Answerउत्तर: (a)
Article 338B gives constitutional status to the National Commission for Backward Classes. Article 338 deals with the National Commission for Scheduled Castes and Article 338A with the National Commission for Scheduled Tribes. The National Commission for Minorities is a statutory body under a 1992 Act.
अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़ा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के एक अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय है।
Q5. With reference to the Periodic Labour Force Survey (PLFS), consider the following statements:
- It is conducted by the National Statistics Office under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- Current Weekly Status uses a reference period of seven days.
- The National Statistics Office was formed in 2019 by merging the Central Statistics Office and the National Sample Survey Office.
Which of the statements given above is/are correct?
Q5. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में सात दिनों की संदर्भ अवधि ली जाती है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (d)
All three statements are correct. PLFS is run by the NSO under MoSPI. Current Weekly Status (CWS) looks at activity in the last seven days, while the usual status uses 365 days. The NSO was created in 2019 by merging the CSO and the NSSO.
तीनों कथन सही हैं। PLFS को MoSPI के अधीन NSO करता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) पिछले सात दिनों की गतिविधि देखती है, जबकि सामान्य स्थिति 365 दिनों पर आधारित है। NSO 2019 में CSO और NSSO के विलय से बना।
Q6. According to the PLFS Quarterly Bulletin for July-September 2026, the unemployment rate for persons aged 15 years and above (Current Weekly Status) was:
Q6. जुलाई-सितंबर 2026 के PLFS त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोज़गारी दर (वर्तमान साप्ताहिक स्थिति) कितनी थी?
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Answerउत्तर: (b)
The overall unemployment rate was 5.1%, down from 5.4% in April-June 2026. Rural unemployment fell to 4.3%, but urban unemployment was 6.8%. Labour force participation rose to 55.5% and female LFPR to 34.7%, though much of the gain came from farm work and self-employment.
कुल बेरोज़गारी दर 5.1% रही, जो अप्रैल-जून 2026 में 5.4% थी। ग्रामीण बेरोज़गारी घटकर 4.3% हुई, पर शहरी बेरोज़गारी 6.8% रही। श्रम बल भागीदारी बढ़कर 55.5% और महिला LFPR 34.7% हुई, हालाँकि बढ़त का बड़ा हिस्सा खेती और स्वरोज़गार से आया।
Q7. The four Labour Codes, now in force, merge how many central labour laws?
Q7. अब लागू चार श्रम संहिताएँ कितने केंद्रीय श्रम क़ानूनों को मिलाती हैं?
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Answerउत्तर: (d)
The four Labour Codes, on wages, industrial relations, social security and occupational safety, merge 29 central labour laws. The Code on Social Security is the route through which social security can be extended to gig, platform and self-employed workers, which the Mains article lists in its way forward.
मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को मिलाती हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता के ज़रिए गिग, प्लेटफ़ॉर्म और स्वरोज़गार कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाई जा सकती है, जिसका उल्लेख मेन्स लेख के आगे की राह में है।
Q8. With reference to the Stockholm Convention, consider the following statements:
- It was adopted in 2001 and deals with Persistent Organic Pollutants.
- India has not yet ratified it.
Which of the statements given above is/are correct?
Q8. स्टॉकहोम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसे 2001 में अपनाया गया और यह स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है।
- भारत ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Only statement 1 is correct. The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) was adopted in 2001 and entered into force in 2004. Statement 2 is wrong: India ratified it in 2006. The India-Norway dialogue noted that cement kilns can destroy POPs such as DDT at high temperatures.
केवल कथन 1 सही है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में अपनाया गया और 2004 में लागू हुआ। कथन 2 ग़लत है: भारत ने 2006 में इसका अनुसमर्थन किया। भारत-नॉर्वे संवाद में बताया गया कि सीमेंट भट्ठियाँ ऊँचे तापमान पर DDT जैसे POPs को नष्ट कर सकती हैं।
Q9. Round 3 of the scheme for surface coal and lignite gasification opened in November 2026. What is India’s coal gasification target?
Q9. सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना का तीसरा दौर नवंबर 2026 में खुला। भारत का कोयला गैसीकरण लक्ष्य क्या है?
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Answerउत्तर: (b)
The target is 100 million tonnes of coal gasification by 2030. The ₹37,500 crore scheme supports gasification projects, and Round 3 applications can be filed until 11 January 2027. Gasification yields syngas, mainly carbon monoxide and hydrogen, which can be used to make urea, methanol and dimethyl ether.
लक्ष्य 2030 तक 10 करोड़ टन (100 मिलियन टन) कोयला गैसीकरण का है। ₹37,500 करोड़ की योजना गैसीकरण परियोजनाओं को सहायता देती है, और तीसरे दौर के आवेदन 11 जनवरी 2027 तक किए जा सकते हैं। गैसीकरण से सिनगैस बनती है, जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है और इससे यूरिया, मेथनॉल तथा डाइमिथाइल ईथर बनाए जा सकते हैं।
Q10. MATSYA-6000, India’s human submersible under the Deep Ocean Mission, is being developed by which institution?
Q10. डीप ओशन मिशन के तहत भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी MATSYA-6000 किस संस्थान द्वारा विकसित की जा रही है?
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Answerउत्तर: (b)
MATSYA-6000 is being developed by the National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai, under the Ministry of Earth Sciences. It is rated for a depth of 6,000 metres as part of the Samudrayaan project of the Deep Ocean Mission, approved in 2021. Indian aquanauts have already dived to 5,002 m aboard the French submersible Nautile.
MATSYA-6000 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई विकसित कर रहा है। यह 2021 में स्वीकृत डीप ओशन मिशन की समुद्रयान परियोजना के तहत 6,000 मीटर गहराई के लिए बनी है। भारतीय एक्वानॉट फ़्रांसीसी पनडुब्बी नॉटिल से 5,002 मीटर तक गोता लगा चुके हैं।
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