10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 12 November 2026, covering the Gokul Dairy ordinance and cooperatives, the Global Carbon Budget 2026 and India’s climate targets, the black mass export ban, October CPI inflation, the PPV&FR Act, One Nation One Ration Card and the AI-ELINT satellite project. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. The Hindu’s editorial of 12 November 2026 discussed a Maharashtra ordinance on the Gokul Dairy cooperative. With reference to cooperative societies in the Constitution, consider the following statements:
- The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 added the right to form cooperative societies to Article 19(1)(c).
- After the Supreme Court’s 2021 ruling, Part IXB applies fully to cooperatives registered under State laws.
- Article 43B, a Directive Principle, asks the State to promote the autonomous functioning of cooperatives.
Which of the statements given above is/are correct?
Q1. 12 नवंबर 2026 के द हिंदू के संपादकीय में गोकुल डेयरी सहकारी संस्था पर महाराष्ट्र के अध्यादेश की चर्चा हुई। संविधान में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा।
- सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के निर्णय के बाद भाग IXB राज्य कानूनों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों पर पूरी तरह लागू होता है।
- नीति निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 43B राज्य से सहकारी समितियों के स्वायत्त कामकाज को बढ़ावा देने को कहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Statements 1 and 3 are correct. The 97th Amendment added cooperatives to Article 19(1)(c), inserted Article 43B and added Part IXB. Statement 2 is wrong: in 2021 the Supreme Court held Part IXB operative only for multi-State cooperatives, because the amendment was not ratified by half the States. So State laws, such as Maharashtra’s, govern State cooperatives.
कथन 1 और 3 सही हैं। 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा, अनुच्छेद 43B और भाग IXB जोड़े। कथन 2 ग़लत है: 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने भाग IXB को केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू माना, क्योंकि आधे राज्यों ने संशोधन का अनुसमर्थन नहीं किया था। इसलिए राज्य सहकारी समितियाँ महाराष्ट्र जैसे राज्य कानूनों से चलती हैं।
Q2. The Gokul Dairy ordinance was promulgated under Article 213. With reference to the ordinance-making power of the Governor, consider the following statements:
- The Governor can promulgate an ordinance only when the State Legislature, or either House where there are two, is not in session.
- Once promulgated, an ordinance cannot be withdrawn by the Governor before the Legislature reassembles.
Which of the statements given above is/are correct?
Q2. गोकुल डेयरी अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल, या दो सदन होने पर कोई एक सदन, सत्र में न हो।
- एक बार जारी होने के बाद विधानमंडल के पुनः समवेत होने से पहले राज्यपाल अध्यादेश को वापस नहीं ले सकते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Only statement 1 is correct. Under Article 213, the Governor may promulgate an ordinance when the Legislature is not in session and immediate action is needed. Statement 2 is wrong: the Governor can withdraw an ordinance at any time. An ordinance must be laid before the Legislature and ceases to operate six weeks after it reassembles unless approved earlier.
केवल कथन 1 सही है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में न होने और तुरंत कार्रवाई आवश्यक होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कथन 2 ग़लत है: राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं। अध्यादेश विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए और पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है, जब तक पहले अनुमोदित न हो।
Q3. The Global Carbon Budget 2026, discussed in The Indian Express editorial of 12 November 2026, is published annually by which of the following?
Q3. 12 नवंबर 2026 के इंडियन एक्सप्रेस संपादकीय में चर्चित ग्लोबल कार्बन बजट 2026 प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
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Answerउत्तर: (a)
The Global Carbon Budget is the annual assessment of the Global Carbon Project, an international scientific collaboration. The 2026 edition, presented at COP31 in Antalya, Türkiye, projects a 0.4% fall in global fossil CO2 emissions in 2026 but a 4.4% rise for India. UNEP publishes the separate Emissions Gap Report.
ग्लोबल कार्बन बजट एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का वार्षिक आकलन है। तुर्किये के अंताल्या में COP31 में प्रस्तुत 2026 संस्करण के अनुसार 2026 में वैश्विक जीवाश्म CO2 उत्सर्जन 0.4% घटेगा, जबकि भारत का 4.4% बढ़ेगा। UNEP अलग से एमिशन्स गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
Q4. With reference to India’s climate commitments, consider the following statements:
- India’s updated NDC aims to reduce the emissions intensity of its GDP by 45% from 2005 levels by 2030.
- India has announced a target of net zero emissions by 2070.
Which of the statements given above is/are correct?
Q4. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत का अद्यतन NDC 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाने का लक्ष्य रखता है।
- भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Both statements are correct. India’s updated NDC (2022) targets a 45% cut in emissions intensity of GDP from 2005 levels by 2030 and about 50% of installed power capacity from non-fossil sources by 2030. India announced net zero by 2070 at COP26 in Glasgow. The editorial notes India is the main large economy whose emissions are still rising.
दोनों कथन सही हैं। भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कमी और लगभग 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से करने का लक्ष्य रखता है। भारत ने ग्लासगो के COP26 में 2070 तक नेट ज़ीरो की घोषणा की। संपादकीय के अनुसार भारत वह प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है।
Q5. With reference to lithium-ion battery black mass, consider the following statements:
- It is a mineral-rich powder obtained by shredding end-of-life lithium-ion batteries.
- In November 2026 the DGFT changed its export policy from ‘Free’ to ‘Restricted’.
Which of the statements given above is/are correct?
Q5. लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़कर प्राप्त खनिज-समृद्ध पाउडर है।
- नवंबर 2026 में DGFT ने इसकी निर्यात नीति ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित (Restricted)’ कर दी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Only statement 1 is correct. Black mass contains lithium, cobalt, nickel and manganese recovered from spent batteries. Statement 2 is wrong: DGFT Notification No. 49/2026-27 of 10 November 2026 made its export ‘Prohibited’, not ‘Restricted’, so that it is recycled and refined in India.
केवल कथन 1 सही है। ब्लैक मास में पुरानी बैटरियों से प्राप्त लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज़ होते हैं। कथन 2 ग़लत है: 10 नवंबर 2026 की DGFT अधिसूचना संख्या 49/2026-27 ने इसके निर्यात को ‘निषिद्ध (Prohibited)’ किया, ‘प्रतिबंधित’ नहीं, ताकि इसका पुनर्चक्रण और शोधन भारत में ही हो।
Q6. The Battery Waste Management Rules, 2022, which place extended producer responsibility on battery producers, were notified by which Ministry?
Q6. बैटरी उत्पादकों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व डालने वाले बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 किस मंत्रालय ने अधिसूचित किए?
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Answerउत्तर: (d)
The Battery Waste Management Rules, 2022 were notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the Environment (Protection) Act, 1986. They set extended producer responsibility (EPR) with collection and material recovery targets. The Mains article notes that EPR works only if batteries are tracked from sale to recycling.
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया। ये संग्रह और सामग्री पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) तय करते हैं। मेन्स लेख के अनुसार EPR तभी काम करता है जब बिक्री से पुनर्चक्रण तक बैटरियों का पता रखा जाए।
Q7. In the Consumer Price Index (base 2024=100) for October 2026, which of the following items recorded the highest year-on-year inflation at the all-India level?
Q7. अक्टूबर 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2024=100) में अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किस वस्तु में सबसे अधिक वार्षिक महंगाई दर्ज हुई?
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Answerउत्तर: (b)
Onion recorded the highest item-level inflation at 116.22%, followed by garlic (60.74%), silver jewellery, ginger and lemon. Headline CPI inflation was 6.09% and food inflation 8.94%, above the RBI’s upper tolerance limit of 6%. Potato and cauliflower prices fell.
प्याज़ में सबसे अधिक 116.22% महंगाई दर्ज हुई, उसके बाद लहसुन (60.74%), चाँदी के आभूषण, अदरक और नींबू रहे। कुल CPI महंगाई 6.09% और खाद्य महंगाई 8.94% रही, जो RBI की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से अधिक है। आलू और फूलगोभी की कीमतें घटीं।
Q8. The PPVFRA recently marked its 22nd Foundation Day. With reference to the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, consider the following statements:
- It was enacted in 2011 to replace the Seeds Act, 1966.
- It recognises farmers as cultivators, conservers and breeders of plant varieties.
Which of the statements given above is/are correct?
Q8. PPVFRA ने हाल ही में अपना 22वाँ स्थापना दिवस मनाया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसे बीज अधिनियम, 1966 के स्थान पर 2011 में बनाया गया।
- यह किसानों को पौधा किस्मों के उत्पादक, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Only statement 2 is correct. The PPV&FR Act was enacted in 2001, and 2026 marks its 25th year; it did not replace the Seeds Act, 1966. It is India’s sui generis system of plant variety protection under the TRIPS Agreement, and nearly half of the registered varieties are farmers’ varieties.
केवल कथन 2 सही है। PPV&FR अधिनियम 2001 में बना और 2026 में इसके 25 वर्ष पूरे हुए; इसने बीज अधिनियम, 1966 का स्थान नहीं लिया। यह TRIPS समझौते के तहत भारत की सुई जेनेरिस पौधा किस्म संरक्षण प्रणाली है, और पंजीकृत किस्मों में लगभग आधी किसानों की किस्में हैं।
Q9. With reference to One Nation One Ration Card (ONORC), consider the following statements:
- It was launched in 2019 by the Department of Food and Public Distribution.
- The National Food Security Act, 2013 covers up to 75% of the rural and 50% of the urban population.
- ONORC portability is yet to be implemented in a few States and UTs.
Which of the statements given above is/are correct?
Q9. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसे 2019 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुरू किया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% तक को कवर करता है।
- ONORC पोर्टेबिलिटी कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अभी लागू नहीं हुई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct. ONORC lets NFSA beneficiaries draw their foodgrains from any Fair Price Shop in the country, and the NFSA covers up to 75% of the rural and 50% of the urban population. Statement 3 is wrong: ONORC runs in all 36 States and UTs, with about 3.27 crore portability transactions a month.
कथन 1 और 2 सही हैं। ONORC से NFSA लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना अनाज ले सकते हैं, और NFSA ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी के 50% तक को कवर करता है। कथन 3 ग़लत है: ONORC सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है, और हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन होते हैं।
Q10. The AI-ELINT satellite project backed by the Technology Development Board aims to take its technologies from TRL-4 to TRL-9. What does TRL-9 indicate?
Q10. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा समर्थित AI-ELINT उपग्रह परियोजना अपनी प्रौद्योगिकियों को TRL-4 से TRL-9 तक ले जाना चाहती है। TRL-9 क्या दर्शाता है?
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Answerउत्तर: (d)
Technology Readiness Levels run from TRL-1 (basic principles observed) to TRL-9 (actual system proven in operation). TDB is giving ₹64.05 crore to Astrome Technologies, Bengaluru, through optionally convertible debt for a constellation of about 50 kg microsatellites in low Earth orbit. ELINT gathers intelligence from non-communication signals such as radar.
प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर TRL-1 (मूल सिद्धांतों का अवलोकन) से TRL-9 (वास्तविक प्रणाली संचालन में सिद्ध) तक होते हैं। TDB बेंगलुरु की Astrome Technologies को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से ₹64.05 करोड़ दे रहा है, जिससे निम्न पृथ्वी कक्षा में लगभग 50 किलो के सूक्ष्म उपग्रहों का समूह बनेगा। ELINT रडार जैसे गैर-संचार संकेतों से खुफिया जानकारी जुटाता है।
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