10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 25 September 2026, covering the Election Commission, the Supreme Court’s split verdict, Cyclone Arnab, blue bonds, SSA 5000, road accident compensation, PRAHAAR and UNGA 81. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. With reference to the Election Commission of India, consider the following statements:
- The Chief Election Commissioner can be removed from office only in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
- Other Election Commissioners can be removed from office only on the recommendation of the Chief Election Commissioner.
- A notice of motion for the removal of the Chief Election Commissioner must be signed by at least 50 members of the Lok Sabha.
Which of the statements given above is/are correct?
Q1. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिनसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव की सूचना पर लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Statements 1 and 2 are correct under Article 324(5) and its proviso. Statement 3 is incorrect: the notice needs at least 100 Lok Sabha members or 50 Rajya Sabha members, as for a Supreme Court judge (Judges (Inquiry) Act, 1968). In the news: Opposition parties plan a fresh removal notice against CEC Gyanesh Kumar (September 2026).
अनुच्छेद 324(5) और उसके परंतुक के अनुसार कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: सूचना पर लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं (न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968)।
Q2. Under the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023, the Selection Committee consists of:
Q2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में कौन शामिल हैं?
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Answerउत्तर: (b)
The 2023 Act replaced the CJI (who was on the panel under the interim arrangement in Anoop Baranwal v. Union of India, 2023) with a Union Cabinet Minister nominated by the PM. On 23 September 2026 a two-judge Supreme Court bench gave a split verdict on whether challenges to this law should go to a larger bench.
2023 के अधिनियम ने समिति में मुख्य न्यायाधीश (जो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 की अंतरिम व्यवस्था में थे) के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को रखा। 23 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर खंडित निर्णय दिया कि मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं।
Q3. Under Article 145(3) of the Constitution of India, the minimum number of judges who shall sit to decide a case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution is:
Q3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत, संविधान के निर्वचन से जुड़े सारवान विधि-प्रश्न वाले मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीश बैठेंगे?
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Answerउत्तर: (b)
Article 145(3) requires a bench of at least five judges (a Constitution Bench). The Centre invoked this provision to seek a larger bench for the challenge to the 2023 Election Commissioners Act.
अनुच्छेद 145(3) के अनुसार कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ (संविधान पीठ) आवश्यक है। केंद्र ने इसी प्रावधान के आधार पर 2023 के अधिनियम की चुनौती को बड़ी पीठ को भेजने की माँग की।
Q4. Consider the following statements regarding tropical cyclones in the North Indian Ocean:
- A low-pressure system is given a name only when it reaches cyclonic storm intensity (maximum sustained winds of 62 km/h or more).
- Names are assigned by the Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC), New Delhi.
- A name once used can be reassigned to another cyclone after ten years.
Which of the statements given above is/are correct?
Q4. उत्तर हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी निम्न दाब प्रणाली का नाम तभी रखा जाता है जब वह चक्रवाती तूफ़ान की तीव्रता (अधिकतम निरंतर पवन गति 62 किमी/घंटा या अधिक) तक पहुँचती है।
- नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC), नई दिल्ली द्वारा दिए जाते हैं।
- एक बार प्रयुक्त नाम दस वर्ष बाद किसी अन्य चक्रवात को दिया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct. Statement 3 is incorrect: names on the WMO/ESCAP Panel list are not repeated. The September 2026 Bay of Bengal system popularly called “Cyclone Arnab” stayed a deep depression, so the name was not formally used.
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: WMO/ESCAP पैनल की सूची के नाम दोहराए नहीं जाते। सितंबर 2026 की बंगाल की खाड़ी की प्रणाली, जिसे “चक्रवात अर्णब” कहा गया, गहरा अवदाब ही रही, इसलिए नाम औपचारिक रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ।
Q5. “Arnab”, a name recently in the news in the context of a Bay of Bengal weather system, was contributed to the tropical cyclone naming list by:
Q5. “अर्णब” नाम, जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी की एक मौसम प्रणाली के संदर्भ में चर्चा में रहा, चक्रवात नामकरण सूची में किस देश ने दिया था?
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Answerउत्तर: (c)
Bangladesh contributed the name Arnab (meaning “ocean” in Bengali). The next names on the list are Murasu (India), Akvan (Iran) and Kaani (Maldives). The list, adopted in 2020, has 169 names from 13 countries.
यह नाम बांग्लादेश ने दिया था (बांग्ला में अर्थ “समुद्र”)। सूची में अगले नाम मुरासु (भारत), अकवान (ईरान) और कानी (मालदीव) हैं। 2020 में अपनाई गई सूची में 13 देशों के 169 नाम हैं।
Q6. With reference to blue bonds, consider the following statements:
- In India, SEBI treats blue bonds as a sub-category of green debt securities.
- Seychelles issued the world’s first sovereign blue bond.
- Blue bonds can be issued only by sovereign governments.
Which of the statements given above is/are correct?
Q6. ब्लू बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत में सेबी ब्लू बॉन्ड को ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ की एक उप-श्रेणी मानता है।
- सेशेल्स ने विश्व का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया था।
- ब्लू बॉन्ड केवल संप्रभु सरकारें ही जारी कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct; Seychelles issued the first sovereign blue bond in 2018. Statement 3 is incorrect: companies, financial institutions and municipalities can also issue them. Sagarmala Finance Corporation planned India’s first blue bond on 28 September 2026 (up to ₹600 crore, 10-year).
कथन 1 और 2 सही हैं; सेशेल्स ने 2018 में पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया। कथन 3 गलत है: कंपनियाँ, वित्तीय संस्थान और नगर निकाय भी इन्हें जारी कर सकते हैं। सागरमाला फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 28 सितंबर 2026 को भारत का पहला ब्लू बॉन्ड (₹600 करोड़ तक, 10 वर्ष) लाने की योजना बनाई।
Q7. “SSA 5000”, recently seen in the news, is:
Q7. हाल ही में चर्चा में रहा “SSA 5000” क्या है?
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Answerउत्तर: (b)
ICAI issued SSA 5000 (Standard on Sustainability Assurance) in September 2026, aligned with the IAASB’s ISSA 5000. It applies from financial years beginning on or after 1 April 2027 and aims to curb greenwashing in sustainability disclosures.
ICAI ने सितंबर 2026 में SSA 5000 (सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस मानक) जारी किया, जो IAASB के ISSA 5000 के अनुरूप है। यह 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्षों से लागू होगा और इसका उद्देश्य ग्रीनवॉशिंग पर रोक लगाना है।
Q8. With reference to compensation for road accident victims under the Motor Vehicles Act, 1988 (as amended in 2019), consider the following statements:
- Under no-fault liability, ₹5 lakh is payable in case of death without the claimant having to prove negligence.
- Compensation of ₹2 lakh is payable in case of death in a hit-and-run accident.
- A claim petition before the Motor Accident Claims Tribunal is to be filed within six months of the accident.
Which of the statements given above is/are correct?
Q8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (2019 में संशोधित) के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवज़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ‘नो-फ़ॉल्ट’ दायित्व के अंतर्गत मृत्यु होने पर लापरवाही सिद्ध किए बिना ₹5 लाख देय है।
- हिट-एंड-रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2 लाख का मुआवज़ा देय है।
- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दुर्घटना के छह महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (d)
All three are correct: Section 164 (no-fault: ₹5 lakh death, ₹2.5 lakh grievous hurt), Section 161 (hit-and-run: ₹2 lakh death, ₹50,000 grievous hurt) and Section 166(3) (six-month limit). MoRTH’s Road Accidents in India 2024 recorded 1,77,175 deaths.
तीनों कथन सही हैं: धारा 164 (नो-फ़ॉल्ट: मृत्यु पर ₹5 लाख, गंभीर चोट पर ₹2.5 लाख), धारा 161 (हिट-एंड-रन: मृत्यु पर ₹2 लाख, गंभीर चोट पर ₹50,000) और धारा 166(3) (छह माह की सीमा)। 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मृत्यु हुई।
Q9. “PRAHAAR”, released by the Ministry of Home Affairs in February 2026, is:
Q9. फ़रवरी 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी “प्रहार” (PRAHAAR) क्या है?
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Answerउत्तर: (a)
PRAHAAR (23 February 2026) is India’s first national counter-terrorism policy, built on seven pillars from prevention to recovery. Do not confuse it with PM RAHAT, the cashless treatment scheme for road accident victims (up to ₹1.5 lakh for seven days).
प्रहार (23 फ़रवरी 2026) भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति है, जो रोकथाम से लेकर पुनर्प्राप्ति तक सात स्तंभों पर आधारित है। इसे पीएम राहत से न मिलाएँ, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार (सात दिन तक ₹1.5 लाख) की योजना है।
Q10. With reference to the United Nations General Assembly (UNGA), consider the following statements:
- The President of the 81st session of the UNGA is from Bangladesh.
- UNGA resolutions on matters of international peace and security are binding on all member states.
- Under the ‘Uniting for Peace’ resolution, the UNGA can meet in an emergency special session if the Security Council fails to act.
Which of the statements given above is/are correct?
Q10. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बांग्लादेश से हैं।
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषयों पर महासभा के प्रस्ताव सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं।
- ‘यूनाइटिंग फ़ॉर पीस’ प्रस्ताव के अंतर्गत, सुरक्षा परिषद के विफल रहने पर महासभा आपातकालीन विशेष सत्र में बैठक कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Statement 1 is correct: Khalilur Rahman of Bangladesh presides over UNGA 81 (theme: “Restoring trust, managing transformation”). Statement 2 is incorrect: UNGA resolutions are generally recommendatory; binding decisions on peace and security are taken by the Security Council. Statement 3 is correct (Resolution 377A, 1950).
कथन 1 सही है: बांग्लादेश के ख़लीलुर रहमान UNGA 81 के अध्यक्ष हैं (विषय: “विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन”)। कथन 2 गलत है: महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः अनुशंसात्मक होते हैं; शांति और सुरक्षा पर बाध्यकारी निर्णय सुरक्षा परिषद लेती है। कथन 3 सही है (प्रस्ताव 377A, 1950)।
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