10 UPSC Prelims-style MCQs on current affairs from 4 November 2026, covering Myanmar and the Kaladan project, the Binance hack and crypto rules, changes to the Agnipath scheme, the energy storage scheme, Fast Track Special Courts and India’s I-OECM Guidelines. Tap an option to check your answer instantly. Scoring follows UPSC: +2 for a correct answer and −0.66 for a wrong one. Every question has an explanation in English and Hindi.
आज के करेंट अफ़ेयर्स पर 10 प्रश्न। हिंदी में पढ़ने के लिए नीचे “हिंदी में देखें” पर टैप करें।
Q1. The ‘Five-Point Consensus’, discussed in The Hindu’s editorial of 4 November 2026 on the Myanmar junta, was adopted by:
Q1. म्यांमार की सैन्य सरकार पर 4 नवंबर 2026 के द हिंदू के संपादकीय में उल्लिखित ‘पाँच सूत्री सहमति’ किसने अपनाई थी?
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Answerउत्तर: (b)
ASEAN adopted the Five-Point Consensus in April 2021, after the coup in Myanmar. It calls for an end to violence and for dialogue, among other steps. The editorial notes that ASEAN still backs it, while its members are eager to do business with a regime that has flouted every point. Myanmar joined ASEAN in 1997.
आसियान ने म्यांमार में तख़्तापलट के बाद अप्रैल 2021 में पाँच सूत्री सहमति अपनाई। इसमें हिंसा की समाप्ति और संवाद जैसे क़दम शामिल हैं। संपादकीय के अनुसार आसियान अब भी इसका समर्थन करता है, जबकि उसके सदस्य उसी शासन से व्यापार को उत्सुक हैं जिसने हर सूत्र का उल्लंघन किया। म्यांमार 1997 में आसियान में शामिल हुआ।
Q2. Which of the following Indian States share a land border with Myanmar?
- Manipur
- Mizoram
- Tripura
- Nagaland
Select the correct answer using the code given below:
Q2. निम्नलिखित में से कौन-से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं?
- मणिपुर
- मिज़ोरम
- त्रिपुरा
- नागालैंड
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
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Answerउत्तर: (d)
Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram share a border of about 1,643 km with Myanmar. Tripura is surrounded on most sides by Bangladesh and has no border with Myanmar.
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम म्यांमार के साथ लगभग 1,643 किमी की सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा अधिकांश ओर से बांग्लादेश से घिरा है और उसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती।
Q3. The Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project links India’s eastern seaboard to Mizoram through which port in Myanmar?
Q3. कलादान मल्टी-मोडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत के पूर्वी तट को म्यांमार के किस बंदरगाह के माध्यम से मिज़ोरम से जोड़ती है?
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Answerउत्तर: (c)
The route runs from Kolkata to Sittwe by sea, then along the Kaladan river to Paletwa, and by road to Zorinpui in Mizoram. It gives the North East an alternative to the Siliguri Corridor. Kyaukphyu is linked to China’s oil and gas pipelines.
मार्ग कोलकाता से समुद्र द्वारा सित्तवे, फिर कलादान नदी से पलेत्वा, और सड़क से मिज़ोरम के ज़ोरिनपुई तक जाता है। यह पूर्वोत्तर को सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प देता है। क्याउकफ्यू चीन की तेल और गैस पाइपलाइनों से जुड़ा है।
Q4. The Hindu’s editorial on the Binance hack called for regulating crypto in India. With reference to crypto assets in India, consider the following statements:
- Gains from virtual digital assets are taxed at a flat rate of 30%.
- Crypto service providers are covered by the Prevention of Money Laundering Act, 2002.
Which of the statements given above is/are correct?
Q4. बाइनेंस हैक पर द हिंदू के संपादकीय ने भारत में क्रिप्टो के नियमन की बात कही। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से लाभ पर 30% की एकसमान दर से कर लगता है।
- क्रिप्टो सेवा प्रदाता धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के दायरे में हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (c)
Both statements are correct. The 30% tax and 1% TDS came through the Finance Act, 2022, and crypto service providers were brought under the PMLA in March 2023. India still has no comprehensive crypto law. The editorial suggests mandating an industry-maintained emergency fund.
दोनों कथन सही हैं। 30% कर और 1% TDS वित्त अधिनियम, 2022 से आए, और क्रिप्टो सेवा प्रदाता मार्च 2023 में PMLA के दायरे में आए। भारत में अब भी क्रिप्टो पर कोई व्यापक क़ानून नहीं है। संपादकीय उद्योग-संचालित आपातकालीन कोष अनिवार्य करने का सुझाव देता है।
Q5. A ‘stablecoin’ is best described as:
Q5. ‘स्टेबलकॉइन’ का सर्वोत्तम वर्णन कौन-सा है?
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Answerउत्तर: (a)
A stablecoin aims to keep a steady value, usually by holding reserves such as a currency. It is privately issued, unlike a Central Bank Digital Currency such as India’s e-rupee. The editorial suggests that policymakers could allow only stablecoins, while the RBI worries about their effect on monetary policy.
स्टेबलकॉइन का लक्ष्य स्थिर मूल्य बनाए रखना है, आमतौर पर मुद्रा जैसे भंडार रखकर। यह निजी रूप से जारी होता है, जबकि भारत का ई-रुपया केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। संपादकीय के अनुसार नीति निर्माता केवल स्टेबलकॉइन की अनुमति दे सकते हैं, जबकि RBI को मौद्रिक नीति पर इनके प्रभाव की चिंता है।
Q6. With reference to the changes in the Agnipath scheme approved in November 2026, consider the following statements:
- All Agniveers become regular soldiers automatically after four years.
- The 75% not initially retained may take another engagement of two years.
Which of the statements given above is/are correct?
Q6. नवंबर 2026 में स्वीकृत अग्निपथ योजना के बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- चार वर्ष बाद सभी अग्निवीर स्वतः नियमित सैनिक बन जाते हैं।
- पहले न रखे गए 75% अग्निवीर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा ले सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Only statement 2 is correct. After four years, 25% are offered regular employment on merit, and the remaining 75% may take a two-year engagement. After that, all are offered enrolment as regular soldiers, subject to willingness and selection criteria. The second engagement carries higher pay and an enhanced Seva Nidhi.
केवल कथन 2 सही है। चार वर्ष बाद 25% को योग्यता के आधार पर नियमित सेवा का प्रस्ताव मिलता है, और शेष 75% दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा ले सकते हैं। इसके बाद सभी को इच्छा और चयन मानदंडों के अधीन नियमित सैनिक बनने का प्रस्ताव मिलेगा। दूसरी अवधि में अधिक पारिश्रमिक और बेहतर सेवा निधि मिलेगी।
Q7. Naval, military and air forces and other armed forces of the Union are listed in which part of the Seventh Schedule?
Q7. संघ की नौसेना, थल सेना, वायु सेना और अन्य सशस्त्र बल सातवीं अनुसूची के किस भाग में सूचीबद्ध हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Entry 2 of the Union List covers the naval, military and air forces and any other armed forces of the Union. Article 33 separately allows Parliament to restrict or abrogate Fundamental Rights for members of the armed forces.
संघ सूची की प्रविष्टि 2 में नौसेना, थल सेना, वायु सेना और संघ के अन्य सशस्त्र बल आते हैं। अनुच्छेद 33 अलग से संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने की शक्ति देता है।
Q8. With reference to the Viability Gap Funding scheme for grid-scale energy storage approved in November 2026, consider the following statements:
- It supports 92 GWh of storage capacity.
- Pumped storage forms the largest part of this capacity.
- Battery projects have no domestic content requirement.
Which of the statements given above is/are correct?
Q8. नवंबर 2026 में स्वीकृत ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह 92 गीगावाट-घंटा भंडारण क्षमता का समर्थन करती है।
- इस क्षमता का सबसे बड़ा भाग पंप भंडारण है।
- बैटरी परियोजनाओं के लिए कोई घरेलू सामग्री की शर्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (a)
Statements 1 and 2 are correct. The scheme of ₹14,500 crore supports 92 GWh: 60 GWh pumped storage, 30 GWh batteries and 2 GWh other technologies. Statement 3 is wrong: battery projects must meet a minimum Domestic Content Requirement of 40%. India needs 411 GWh of grid-scale storage by 2031-32.
कथन 1 और 2 सही हैं। ₹14,500 करोड़ की योजना 92 गीगावाट-घंटा का समर्थन करती है: 60 पंप भंडारण, 30 बैटरी और 2 अन्य तकनीकें। कथन 3 ग़लत है: बैटरी परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री की शर्त है। भारत को 2031-32 तक 411 गीगावाट-घंटा ग्रिड-स्तरीय भंडारण चाहिए।
Q9. The central share of the scheme for Fast Track Special Courts, extended up to March 2031, is funded from the:
Q9. मार्च 2031 तक बढ़ाई गई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना का केंद्रीय हिस्सा किससे वित्तपोषित है?
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Answerउत्तर: (d)
The central share of ₹2,353.15 crore comes from the Nirbhaya Fund, out of a total outlay of ₹3,788.04 crore. The number of courts will rise from 779 to 850. The scheme began on 2 October 2019, after the Criminal Law (Amendment) Act, 2018 and Supreme Court directions.
₹3,788.04 करोड़ के कुल परिव्यय में ₹2,353.15 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा निर्भया कोष से आता है। न्यायालयों की संख्या 779 से बढ़कर 850 होगी। योजना आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई।
Q10. With reference to India’s I-OECM Guidelines, 2026, consider the following statements:
- Recognition turns an area into a legally protected area.
- Sacred groves can be illustrative sites.
- They support Target 3 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Which of the statements given above is/are correct?
Q10. भारत के I-OECM दिशानिर्देश, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- मान्यता मिलने पर क्षेत्र क़ानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र बन जाता है।
- पवित्र उपवन उदाहरण स्थल हो सकते हैं।
- ये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के लक्ष्य 3 का समर्थन करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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Answerउत्तर: (b)
Statements 2 and 3 are correct. Sacred groves are among the illustrative sites, and the Guidelines support Target 3 (30×30). Statement 1 is wrong: recognition does not make an area a protected area and does not change its ownership or legal status. The National Biodiversity Authority handles applications.
कथन 2 और 3 सही हैं। पवित्र उपवन उदाहरण स्थलों में शामिल हैं, और दिशानिर्देश लक्ष्य 3 (30×30) का समर्थन करते हैं। कथन 1 ग़लत है: मान्यता से क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं बनता और उसका स्वामित्व या क़ानूनी दर्जा नहीं बदलता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आवेदनों को देखता है।
How to use this quiz
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